daily current affairs for upsc

daily current affairs for upsc पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. 

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currentgkaffairs.in पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. 

अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को “प्राथमिकता निगरानी सूची” में शामिल किया

usa अपनी इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को शामिल किया है और इन  देशों में चीन को भी शामिल किया गया है. अमरीका ने आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है कि इन देशों में बौद्धिक संपदाओं और उनके प्रवर्तन ने अमरीकियों की न्यायोचित बाजार पहुंच को हानि पहुंचाई है.

फार्मास्यूटिकल्स के अलावा, भारत की कृषि रासायनिक उत्पाद प्रणाली में भी चुनौतियां थीं. ऐसे अन्य मामलों में व्यापार गोपनीयता चोरी, ऑनलाइन चोरी, ट्रेडमार्क की रक्षा करने में बाधाएं, नकली सामानों का निर्यात, उच्च मात्रा में विनिर्माण भी शामिल हैं.

नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन (NCSTC)  ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लांच किया है? 

YASH:-30 अप्रैल, 2020 को YASH कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। YASH का पूर्ण स्वरुप Year of Awareness on Science and Health है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में COVID -19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इसके द्वारा, सरकार सही निर्णय ले सकती हैं और संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन कर सकती हैं।

सीएसआईआर ने किसान सभा ऐप शुरू किया, जानें इस ऐप के बारे में

किसानों को वर्तमान में अपनी फसल को बाजार तक ले जाने या देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बीज या उर्वरक खरीदने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण पर उपज के समय पर वितरण की सुविधा के लिए उचित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आवश्यक है.

किसान सभा का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है. आवेदन के उपयोग से उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करेगा और किसानों को सीधे संस्थागत खरीदारों से जोड़ेगा.

हाल ही में सुर्ख़ियों में रही ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ किस उद्योग से सम्बंधित है?

 कोयला उद्योग:-केंद्र सरकार ने कोयला खदानों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में एक ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट’ (पीएमयू) शुरू की है। इस फैसले से खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम करने की उम्मीद है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी हो। इससे देश में कोयले के उत्पादन में भी सुधार होने की उम्मीद है।

Lockdown 3.0: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाया, जानें किस जोन में मिलेगी कितनी छूट?

केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन को 3 मई के बाद दो और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. ये लॉकडाउन 03 मई तक जारी रहने वाला था जिसे सरकार ने दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. इस बार अलग-अलग जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान लोगों को छूट मिलेगी.

सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन के मद्देनजर अलग-अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया था. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ लिए रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के आधार पर नई गाइडलाइन भी जारी की हैं.

भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? 

आठ :-आठ कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। इस सूचकांक में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे चयनित आठ मुख्य उद्योगों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। हाल ही में, कोर उद्योग सूचकांक अप्रैल-मार्च 2019-20 की अवधि के दौरान सुर्ख़ियों में था, कोर उद्योगों में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि यह 2018-19 में इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत थी।

ICC टेस्ट रैंकिंग: भारतीय टीम ने गंवाया नंबर 1 का स्थान, टॉप पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया (daily current affairs for upsc)

ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट और टी-20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है. आईसीसी ने 01 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है. आईसीसी के जारी बयान के अनुसार, रैंकिंग में मई 2019 तक खेले गए मैचों को 100 प्रतिशत जगह मिली है जबकि इससे पहले के दो साल में खेले गए मैचों को 50 प्रतिशत जगह मिली है.

आईसीसी रैंकिंग तीन साल के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है. इसमें प्रत्येक साल एक मई को अपडेट किया जाता है. ऐसा करके सबसे आखिर के वर्ष के प्रदर्शन को हटा दिया जाता है. ताजा रैंकिंग में 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 का प्रदर्शन शामिल है. रैंकिंग में मौजूदा साल (करेंट ईयर) के प्रदर्शन को 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है.

किस देश ने PAHAL परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को 3 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? 

अमेरिका :-PAHAL (Partnerships for Affordable Healthcare Access and Longevity) अमेरिका की USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनी आईपीई ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले 5.9 मिलियन डॉलर की सहायता के अलावा 3 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।

भारत को लगा बड़ा झटका, गंवाई 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी (daily current affairs for upsc)

भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी. भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था. लिहाजा, अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा. अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में किया गया करार तोड़कर अब सर्बिया को मेजबानी सौंपी है.

पहली बार इस चैम्पियनशिप की मेजबानी मिलने वाली थी. अब सर्बिया के शहर बेलग्रेड में इसका आयोजन होगा. एआईबीए ने कहा कि सर्बिया के पास इस बेहतरीन आयोजन के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं. एआईबीए के अंतरिम अध्यक्ष मोहम्मद मुस्ताहसेन ने कहा कि सर्बिया खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों और प्रशंसकों के लिए हर तरह से बेहतरीन आयोजन में सक्षम है.

भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना

विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले चोटी के तीन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले तीन देशों में दो देश एशिया के ही हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका सैन्य खर्च के मामले में टॉप पर रहा जबकि चीन और भारत क्रमश: दुनिया में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश बने.

एशियाई देशों में चीन और भारत के अलावा सैनिक साजोसामान पर सबसे अधिक खर्च करने वालों में जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं. साल 2019 में जापान और दक्षिण कोरिया का सैन्य खर्च क्रमश: 47.6 अरब डॉलर और 43.9 अरब डॉलर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार सैन्‍य खर्च के क्षेत्र में साल 1989 से ही हर साल बढ़ोत्तरी देखी जा रही है.

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 IAS BABA हिंदी करंट अफेयर्स
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